पंधरा लाखाच्या आतील कामे ग्रामपंचायतींना देण्याचा सरकारचा निर्णय मागे
कंत्राटदार महासंघाच्या लढ्याला यश
,कोल्हापूर
ग्रामपंचायतींना पंधरा लाखाच्या आतील विकासकामे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घेतला आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात वित्त विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य ग्रामविकास खात्याच्या १५ लक्ष च्या आतील विकासाची चे सगळीच कामे ग्रामपंचायतने मागणी केल्यास ग्रामपंचायत ला देण्याबाबत निर्णय विरोधात सप्टेंबर २०२२ ला याचिका दाखल केली होती.
पंधरा लाखाच्या आतील कामे ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात कंत्राटदार महासंघाने त्यान्यायलात दाद मागितली होती. त्यानुसार आज बुधवार दि १० जुलै २०२४ मुबंई हायकोर्टात या बाबतची अतिम सुनावणी मुबंई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश मा उपाध्ये यांच्या समोर झाली.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २९ जुलै २०१५ व ५ एप्रिल २०२३ रोजी च्या शासन निर्णय नुसार यापुढे १५ लक्ष च्या आतील सर्व कामे सुबे अभियंता, मजुर संस्था व ओपन कंत्राटदार यांच्या ४०:३३: २७ च्या गुणोत्तर च्या प्रमाणात वाटप करण्यात यावी असा निर्णय मुबंई हायकोर्टाने शासनास दिले आहे. तसेच सदर शासन निर्णयाची संबधित जिल्हा परिषद च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी विभागाने अंमलबजावणी न केल्यास संबधित विभागाने कोर्टाची अवमान केला असे सिद्ध होऊन संबधित विभागास गुन्हा दाखल केला जाईल असा निर्वाणीचा सल्ला शासनास हायकोर्टाने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले, कार्याध्यक्ष संजय मैंद,महासचिव सुनील नागराळे विभागीय अध्यक्ष अनुक्रमे सुरेश कडू पाटील, अनिल पाटील, मंगेश आवळे ,सुबोध सरोदे, प्रकाश पालरेचा, प्रकाश पांडव या सर्वांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.