*
*राज्यातील कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता,यांची मंगळवार दि १५ एप्रिल रोजी ठाण्यात होणार राज्यस्तरीय बैठक यामध्येच होणार मोठा निर्णय*
*महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना* व इतर संघटना यांची आज शनिवार. दि ५ एप्रिल २०२५ रोजी दुपारी ४.३० वा.Online पद्धतीने बहुसंख्येने उपस्थित असलेल्या छोटे मोठे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्या उपस्थितीत पार पडली .
*सदर बैठकीत जवळपास ५ फेब्रुवारी २०२५ पासुन राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत* सर्व विभागाकडील कंत्राटदार यांचे प्रलंबित देयके मिळण्यासाठी व इतर महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या काम बंद आंदोलन सुरू आहे ,तसेच पुढेही सुरुच राहिल, तसेच केलेले धरणे आंदोलन,मोर्चा. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात येथे जिल्हाधिकारी यांना संघटनेच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष भेटून दिलेले निवेदन, चर्चा ,तसेच राज्याचे विविध विभागांचे मंत्री , पालकमंत्री यांना प्रत्यक्ष भेटुन दिलेले निवेदन तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना देवेंद्र फडणवीस साहेब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब , सार्वजनिक बांधकाम मंत्री या.ना शिवेंद्रसिंहराजे भोसले साहेब. यांना सविस्तर भेटुन बैठक घेतली या सर्व बाबींचा अभ्यास करून सदर बैठकीत याबाबत सविस्तर विचार मंथन केले गेले.
*शासनाने ३१ मार्च २०२५ रोजी सर्व विभागांना* कंत्राटदार यांचे देयके देण्यासाठी अत्यंत अल्प निधी उपलब्ध केला यांचाही निषेध सदर बैठकीत करण्यात आला आहे,या सर्व गोष्टींचा अभ्यास केल्यानंतर ग्रामविकास विभागाकडील मधील बेकायदेशीर व नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असलेले काम वाटप व इतर अनागोंदी कारभार व सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिलेला निधी हा संबंधित अधिकारी यांनी शासनाच्या नियमाप्रमाणे न वाटप करता जो कंत्राटदार जास्त आर्थिक मदत अधिकारी यांना करेल त्यांनाच निधी दिला गेला आहे व त्याच कंत्राटदार यांची देयके संबंधित अधिकारी यांनी सगळे शासन निर्णय घाब्यावर बसुवुन काढले आहे असे सगळ्या जिल्ह्यातील कंत्राटदार यांनी आवाजी संख्येने ही माहिती जोराजोरात देऊन आमच्यावर अन्याय झाला आहे राज्य संघटनेने याबाबत तातडीने लक्ष घालावे असा ठराव संमत केला आहे तसेच. सदर या राज्यात चालेल्या या बेबंदशाही व हुकुमशाही व मनमानी कारभार ची गंभीर दखल संघटनेने घेतली आहे.
*यासाठी या ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. व नगरविकास व इतर विभागातील प्रलंबित देयके* , नियमबाह्य काम वाटप अधिकारी यांचे कडुन निधीचे होणारे बेकायदेशीर वाटप, शासकीय काम करीत करीत असताना ठरवुन अधिकारी वर्गाकडून होत असलेला त्रास ,तसेच शासनाने यापुढे तीन महिने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व इतर विभागानै नवीन कामे प्रस्तावित करू नये याबाबत अर्थ संकल्प विभागाशी संलग्न ठेवावे या शासन निर्णयाचा निषेध सदर बैठकीत तर केलाच. कारण मागील जानेवारी २०२४ ते सप्टेंबर २०२४ प्रर्यत राज्यसरकारने १.५ लक्ष कोटींची ची नियमबाह्य व विसंगती पद्धतीने ठरवुन विकास कामे मंजूर केली गेली .यावेळी अर्थविभागाची परवानगी सदर विभागाने का घेतली नाही हा एक संशयास्पद कुणाचा तरी आर्थिक लाभासाठीच हा निर्णय घेतला आहे असे स्पष्ट दिसुन येत आहे ,आज राज्यात जी अभुतपुर्व आर्थिक गोंधळाची व राज्याची बिकट परीस्थिती निर्माण झाली आहे यांस हेच सरकारचे चुकीचे धोरण जबाबदार आहे हे दिसून येत आहे.
*या सर्व अनाकलनीय गोष्टी व. बाबी यांवर न्यायालयीन निर्णय घेणे व इतर विषयांवर* शासना विरोधात कठोर निर्णय घेण्यासाठी *मंगळवार दिनांक १५ एप्रिल २०२५ रोजी ठाणे जिल्हा ठाणे येथे भव्य अशी राज्यस्तरीय बैठक होईल* अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष इंजि मिलिंद भोसले, कार्याध्यक्ष संजय मैंद, महासचिव सुनील नागराळे,निवास लाड, विभागीय अध्यक्ष सुरेश कडुपाटील, सुबोध सरोदे,अनिल पाटील,प्रकाश पांडव,मंगेश आवळे,प्रकाश पालरेचा, उपाध्यक्ष कांतीलाल डुबल, राजेश आसेगावकर, कौशिक देशमुख, राज्य अभियंता संघटना चे महासचिव राजेश देशमुख,प्रशांत कारंडे,अन्वर अली, नितीन लवाळे,कैलास लांडे, नरेंद्र भोसले, राजेश चव्हाण, समीर शेख,इतर बहुसंख्येने उपस्थित असलेल्या पदाधिकारी व संचालकांनी दिली आहे,