राज्यातील सर्व विकासकामांना लागणार ब्रेक

लाख कोटींची बिले थकली, कंत्राटदारांचा निर्णय

गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने कामांचा धडाका लावला. मतदरांना कामं दाखविण्यासाठी कंत्राटदारांनी गतीने कामे केली. पण, गेल्या आठ महिन्यापासून तब्बल एक लाख कोटींची बिले सरकारने दिली नाहीत. यामुळे हवालदिल झालेल्या चार लाख छोट्या कंत्राटदारांनी सर्व विकास कामे थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची घोषणा ४ फेब्रुवारी रोजी होणार असून दुसऱ्या दिवसापासून सर्व कामांना ब्रेक लागणार आहे.

गतवर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या. मतदारांना खुष करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या. तिजोरीत पैसे नसतानाही किरकोळ उचल देत कामे सुरू करण्याचे आदेश निघाले. आज ना उद्या बिले मिळतील या आशेवर तीन लाखावर कंत्राटदारांनी कामे केली. निवडणुका झाल्या, दोन महिने उलटले तरी सरकार बिले देण्याचे नावच काढत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. तब्बल एक लाख कोटींची बिले थकित आहेत. यापोटी नागपूर अधिवेशनात केवळ पंधराशे कोटींची तरतूद केली. म्हणजे बिले देण्यास सरकारकडे निधी नसल्याचेच स्पष्ट होते हे लक्षात आल्यानंतर आता कंत्राटदार आक्रमक झाले आहेत.

मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास व पाणीपुरवठा मंत्र्यांना महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार व राज्य अभियंता संघटनेने निवेदन दिले. भेट घेतली. विनंती केली. पण, बिले देण्याबाबत काहीच हालचाली दिसत नसल्याने पाच फेब्रुवारीपासून राज्यातील सर्व विकास कामे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेचे महासचिव सुनील नागराळे यांनी सांगितले.

कोट

सरकार मुलभूत प्रश्न  व विकासाची कामे करणे ऐवजी संवग प्रसिद्धी ठराविक लोकांना फुकट पैसे वाटप करीत आहेत. इथे काम केलेल्या ४ लक्ष कंत्राटदार व त्यावर अवलंबून असणारे ४ कोटी जण मागील ८ महिन्यापासून उपाशी मारत आहेत.  त्यावर अवलंबून  असणाऱ्या सगळ्यांचा व्यवसाय देशोधडीला लावत आहे.

मिलींद भोसले, अध्यक्ष राज्य कंत्राटदार संघटना

चौकट

अशी आहेत थकित बिले

सार्वजनिक बांधकाम  ४६ हजार कोटी

जलजीवन मिशन १८ हजार कोटी

ग्रामविकास  ८६०० कोटी

जलसंधारण विभाग १९०० कोटी

ग्रामविकास विशेष निधी १७०० कोटी