”
शेतकरी, उद्योजक, सर्वसामान्य जनता यांच्याकडे दुर्लक्ष करणारा अर्थसंकल्प
खासदार शाहू महाराज यांची प्रतिक्रिया
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, सर्वसामान्य जनता, उद्योजक आणि तरुण वर्ग यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे जाणवते. महागाई आणि बेरोजगारी वाढवणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
केंद्रात पुन्हा सत्ता आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार जनतेला भरभरून देईल अशी अपेक्षा आजच्या अर्थसंकल्पात मधून होती. पण, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर हा अर्थसंकल्प निराशदायी असल्याचे जाणवले. हा अर्थसंकल्प स्वप्नाळू असून भारताचा मुख्य कणा असलेल्या शेतकऱ्यांकडे यामध्ये मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची तरतूद तीन लाखावरून पाच लाख केल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पण, गेल्या सात वर्षात वाढलेल्या महागाईच्या तुलनेत ही वाढ अत्यल्प आहे. शेतकऱ्याला हमीभाव, कर्जमाफी देण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय यामध्ये होणे आवश्यक आहे. त्याकडेही दुर्लक्ष झालेले दिसते.
दरवर्षी तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणार अशी घोषणा करणाऱ्या केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात मात्र याबाबत फारसे काही तरतूद केली नसल्याचे दिसते. यामुळे बेरोजगारी वाढवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. सर्वसामान्य जनतेला देण्यापेक्षा त्यांच्या खिशातून काढून घेण्याचा प्रयत्न या अंदाजपत्रकातून झालेला आहे.
जगात ए आय तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे याबाबत अंदाज पत्रकात भरीव काहीतरी होण्याची अपेक्षा होती मात्र किरकोळ प्रकल्पाची घोषणा करत त्याला कमी महत्त्व दिल्याचे दिसते. विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यात वाढ करण्यासाठी कौशल्य विकास योजनेसाठी भरीव तरतूद केलेली नाही.
आयकर मर्यादा वाढवणे व इतर एक- दोन महत्त्वाच्या स्वागताह॔ तरतुदी वगळता इतर अंदाजपत्रक मात्र निराशजनकच आहे.
…………….
शेतीसाठी निराशजनक अर्थसंकल्प
माजी खासदार राजू शेट्टी यांची प्रतिक्रिया
अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतीक्षेत्रासाठी निराशाजनक असून यामध्ये मोठ मोठ्या घोषणा व पोकळ वलग्णा केल्या गेल्या आहेत.
भारत देश हा कृषीप्रधान देश आहे मात्र या कृषीप्रधान देशात कृषीक्षेत्राचे हब बनविण्याऐवजी पर्यावरणपूरक खेळण्यांचा हब बनविण्याची घोषणा जर हे सरकार करत असेल तर या केंद्र सरकारचा शेती क्षेत्राबाबतचा दृष्टीकोन यामधून स्पष्टपणे दिसून येतो. वास्तविक पाहता आजच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी किसान क्रेडिट कार्डची कर्जमर्यादा वाढविली , डाळींच्याबाबतीत देश आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा केली ,धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा केली मात्र हे सर्व करत असताना , सिंचन तसेच पायाभूत सुविधांचा कोणताच निर्णय यावेळी घेण्यात आलेला नाही.खते , बि-बियाणे , किटकनाशके , शेती औजारे यावरती ६ टक्यापासून ते ३० टक्यापर्यंत जीएसटी लावण्यात आलेली आहे ,यामधून जीएसटी करामध्ये सवलत देवून शेती व्यवसायाला बुस्टर डोस देण्याची गरज होती.
एकीकडे वाढलेली महागाई , नैसर्गिक आपत्ती , केंद्र सरकारचे आयात निर्यातीबाबतचे अस्थिर धोरण , पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे देशभरातील शेतकरी पिचलेला आहे. डाळीबाबत आत्मनिर्भर होण्याच स्वप्न पाहणा-या देशात उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी सर्वाधिक डाळ व तेलबिया आयात केल्या जातात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतक-यांच्या शेतीमालाला चांगले भाव मिळतात तेंव्हा निर्यातबंदी लावली जाते. देशामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढलेले आहे. आज शेती व वस्त्रोद्योग क्षेत्रात सर्वाधिक शाश्वत रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे, मात्र याकडे केंद्र सरकारने पुर्णता: दुर्लक्ष करून देशभरातील शेतक-यांना या अर्थसंकल्पातून शाश्वत असे काहींच मिळाले नाही.
……………..