*शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती*

कोल्हापूर*

शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात 18 जून रोजी होणाऱ्या घेराडालो डेरा डालो या मोर्चा संदर्भातली व पुढील कृती कार्यक्रमांची माहिती आज माजी आमदार संजय बाबा घाटगे व समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.*
गोवा ते नागपूर हा 800 किलोमीटर लांबीचा व 86 हजार कोटी रुपये खर्चून होणारा तसेच चाळीस हजार एकर पेक्षा जास्त जमीन संपादित करणारा शक्तीपीठ महामार्ग शासनाने कोणतीही मागणी न करता शेतकऱ्यांच्या वर व जनतेवर लादलेला आहे. या महामार्गामुळे हजारो एकर बागायत जमीन, कोट्यवधी झाडे, कालवे,अनेक विहिरी,कूपनलिका, पाण्याचे झरे, जंगल , जैवविविधता नष्ट होणार आहे. तसेच सामान्य लोकांकडून टोल आकारून त्यांच्यावर भुर्दंड बसवला जाणार आहे. इतर अनेक पर्यायी मार्ग असताना हा महामार्ग निरोपयोगी ठरणार आहे. यामध्ये शासनाने केंद्राच्या जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 ला बाजूला सारून राज्य महामार्ग कायदा 1955 नुसार अंमलबजावणी केली असल्याने शेतकऱ्यांसहित सर्व जनतेचे हित डावलले गेले आहे. अगोदरच महापुराने त्रासलेल्या कोल्हापूर सांगली सारख्या जिल्ह्यांना पुराच्या धोका दुपटीतने व तिपटीने वाढणार आहे. गेले दोन महिन्याहून अधिक काळ कोल्हापूर सहित 12 जिल्ह्यातील शेतकरी विविध मार्गाने शासनाच्या या निर्णयावरच आंदोलन करत आहेत. तरी देखील शासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. हा महामार्ग इलेक्टोरल बॉण्ड मधून भारतीय जनता पार्टीला देणगी दिलेल्या अनेक भांडवली कंपन्यांच्या सुपीक डोक्यातून व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचारातून तसेच कमिशन खोर मंत्र्यांच्या पाठिंब्याने होत आहे. या महामार्गाविरोधात कोल्हापूर जिल्ह्यातील 59 गावातील शेतकऱ्यांची आम्ही 4 एप्रिल रोजी निर्धार मेळावा घेतला होता. त्यामध्ये व्यापक व आक्रमक आंदोलन लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर घ्यायचे ठरले होते. लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शक्तीपीठ रद्द करण्याच्या मागणीवर विचार न करता उलट पक्षी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी कोल्हापुरातील प्रचार सभेत येऊन शक्तिपीठ महामार्गात चे समर्थन केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी, सर्वसामान्य जनतेने महायुतीच्या उमेदवारांना घरी बसवले हे निकालातून स्पष्ट होते. असे असताना देखील अजूनही महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागणीवर सकारात्मक भूमिका घेतलेली नाही उलट पक्षी प्रांताधिकाऱ्यांच्याद्वारे तहसीलदार व ग्रामपंचायतींना अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांना भडकवायचे काम करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आम्ही आंदोलन व्यापक व आक्रमक करायचे ठरवले आहे. त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे :
1) 18 जून रोजी सकाळी दहा ते अकरा या वेळेत दसरा चौक मध्ये जमून जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती हजारो शेतकऱ्यांच्या सहकुटुंब सहभागाने प्रचंड असा “ घेरा डालो डेरा डालो ” मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ उर्वरित 11 जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने, धरणे व उपोषण अशा प्रकारे आंदोलन केले जाणार आहे.
2) 27 जून पासून विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होत आहे. यापूर्वीच सरकारने शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करायला हवा. अन्यथा विधानसभा अधिवेशन सुरू असताना महाराष्ट्रभर विशेषतः बारा जिल्ह्यांमध्ये आक्रमक व गनिमी काव्याने आंदोलन केले जाईल.
3) 28 फेब्रुवारी व 7 मार्च 2024 रोजी शासनाने जे गॅझेट नोटिफिकेशन जाहीर केले. त्यानंतर पुन्हा गेले दोन दिवस विविध तालुक्यांमध्ये प्रांताधिकारी यांनी अधिसूचना जारी केली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असताना शासन जमीन संपादनाची प्रक्रिया ही अधिकाऱ्यांच्या मार्फत रेटत आहे हे स्पष्ट होते. पूर्वीच्या गॅझेट नोटिफिकेशन व आत्ताची अधिसूचना या दोन्हींमध्ये तफावत असून आताच्या अधिसूचनेमध्ये ज्यादा जमीन संपादन केली जाणार आहे. शासनाच्या या कृत्याचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत.
4) महाराष्ट्राच्या सत्तेत असणाऱ्या पक्षाचे पदाधिकारी तसेच आमदार खासदार हे देखील या शक्तीपीठ महामार्गास विरोध करत आहेत या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करत आहोत. पण शासन जर त्यांचं देखील ऐकत नसेल तर त्यांनी आपल्या पक्षातील पदाचा व आमदार खासदारकीचा राजीनामा देऊन शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी झाले पाहिजे. यामुळे सरकारमधील कारभारी नेत्यांवर दबाव वाढेल.
5) शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात सर्वसामान्य जनतेने देखील आयआरबीच्या टोलविरोधी आंदोलनाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून सहभागी होण्याचे आवाहन आम्ही करत आहोत. या महामार्गामुळे केवळ शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नसून सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान देखील होणार आहे.