*खासदार शाहू छत्रपती महाराज यांनी केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवी यांची घेतली भेट.*
कोल्हापूर
कर्मचारी निवृत्ती योजना-१९९५ (EPS-95) अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना किमान निवृत्ती वेतन दरमहा ९०००/- हजार रुपयांपर्यंत वाढवून भविष्यासाठी महागाई निर्देशांकाशी जोडावे, या मागणी साठी खासदार श्री शाहू छत्रपती महाराज यांनी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवी यांची भेट घेऊन या बाबत निवेदन दिले
पेन्शन महागाईपासून संरक्षित नाही आणि गेल्या दहा वर्षांत
त्यात एक रुपयाचीही वाढ झालेली नाही, याकडे मंत्री महोदयांना लक्षात आणून दिले.
ईपीएस ९५ योजनेशी देशभरातील ७५ लाख निवृत्तीवेतनधारक संबंधित आहेत. पेन्शनधारकांची दयनीय अवस्था आहे. त्यांना किमान १४५१ रुपये इतके तुटपुंजे निवृत्ती वेतन दिले जात आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत सातत्याने वाढच होत आहे त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना जगणे मुश्किल झाले आहे.
आकडेवारी सांगते की “पेन्शन-फंड” मधील कॉर्पस वाढला आहे. २०१७-१८ मध्ये तीन लाख ९३ हजार कोटी वरून २०२२-२३ मध्ये सात लाख ऐंशी हजार कोटी इतकी रक्कम वाढली आहे. सन २०२२-२३ मध्ये पेन्शन कॉर्पसवर ५१ हजार कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले. पण वाटप करण्यात आलेली १४ हजार ४०० कोटी पेन्शन तुटपुंजी होती. मिळालेल्या व्याजाची रक्कम दरमहा किमान पेन्शन रु.९००० पर्यंत वाढवण्यासाठी पुरेशी आहे, याकडे लक्ष वेधले.
नैसर्गिकरित्या वृद्धापकाळ असलेल्या पेन्शनधारकांच्या उद्ध्वस्त जीवनाबद्दल सरकारची उदासीनता धक्कादायक आहे. घटनेच्या कलम ४१ मध्ये वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनांची तरतूद आहे आणि म्हणूनच ते केवळ वृद्ध निवृत्ती वेतनधारकांनाच नव्हे तर आजारी आणि अपंगांना देखील समाविष्ट करते. सरकारने वाजवी पेन्शन ही वृद्धापकाळातील सर्वात महत्त्वाची सुरक्षा आहे हे जाणून घेतले पाहिजे. म्हणूनच या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि पेन्शनधारकांना न्याय द्यावा अशी आग्रही भूमिका मांडली .
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवी यांनी सर्व माहिती ऐकून घेतली यात लवकरात लवकर तोडगा काढू असे आश्वासन दिले.