कोल्हापूर: जवळपास विविध विभागाचे ९० हजार कोटीची देयके मिळत नसल्याने राज्यातील कंत्राटदारांनी सध्या काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या पुढचा टप्पा म्हणून 28 तारखेला ते मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

कंत्राटदारांच्या मागण्यासंदर्भात मंगळवार दि १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मंत्रालय मध्ये संबधित कंत्राटदार यांच्या शिष्टमंडळ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग खात्याचे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे व सचिव यांची मुंबई मंत्रालय मध्ये बैठक झाली. सदर बैठकीत मंत्री महोदय यांनी देयके देण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असे सांगितले पण प्रत्यक्षात शासन व प्रशासन कडून याबाबत काहीही पुढील गोष्टी होत नाही. शासनाकडे पैसाच नाही म्हणून देशातील संबधित मोठ्या वित्तीय संस्था कर्ज देण्यास महाराष्ट्र शासनास तयार आहे. परंतु याबाबत मंत्री महोदय यांनी संघटनेचे कंत्राटदार प्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी व सचिव यांची समावेश असलेली अभ्यास समिती स्थापन करण्यास सदर बैठकीत आदेश दिले आहे. परंतु याबाबत ही अजुनही काहीही कारवाई शासनाकडून होत नाही. यामुळे शासनाच्या विरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे.

राज्यातील मंत्रालय व मंत्री महोदय यांची निवासस्थानाची इमारत मेटेनेन्स ची व इतर सर्व इमारती कामे आता बंद झाली आहे, तसेच यवतमाळ ते पुसद, पुणे ते कोल्हापूर, सांगली ते कोल्हापूर, रत्नागिरी ते कोल्हापूर सारखे अनेक महत्वाच्या रस्ता चे कामे बंद होत आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिक निधी नसताना व वर्षाचे बजेट १४ हजार कोटी असताना ६४ हजार कोटींची कामांची कार्यारंभ आदेश दिले आहे हे सगळे अनाकलनीय घडत आहे, आता कंत्राटदार यांची देयके मिळत नसल्याने आता वित्तीय संस्था सुद्धा कंत्राटदार यांस आर्थिक साह्य करण्यास तयार होत नाही.

या सर्व घटना व शासनाचा प्रतिसाद पाहून आता संघटना आक्रमक होऊन याबाबत शुक्रवार दि २८ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ४ वा राज्यातील प्रंचड मोठी बैठक online पद्धतीने घेतली जाईल. यामध्ये शासनाच्या विरोधात मोठा निर्णय होईल अशी शक्यता आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना इतर अनेक संघटना यांनी कळविले आहे.