डॉक्टरांची परीक्षा, 50 हजार फी, कौन्सिलच्या निर्णयाला डॉक्टरांचा विरोध

कोल्हापूर
पाच वर्षात डॉक्टरांनी परीक्षा देण्याचा आणि त्यासाठी पन्नास हजार रुपये फी आकारण्याचा महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन या परिषदेने घेतलेला नवा निर्णय अन्यायकारक असल्याने डॉक्टरांमध्ये असंतोष पसरला आहे प्रशासकाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी डॉक्टरांमधून होत आहे यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदनही देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन या महाराष्ट्राच्या भारतीय चिकित्सा परिषदेवर गेली काही वर्ष प्रशासक आहे. तेथे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली दर पाच वर्षांनी बदलली जाणारी महाराष्ट्रातील तमाम, आयुष डॉक्टरांच्या मधून कौन्सिल कामकाज पाहण्यासाठी अस्तित्वात नाही. या परिषदेवर संपूर्ण महाराष्ट्रातून भारतीय चिकित्सा पद्धतीचे वैद्यक व्यवसाय करणारे सुमारे दीड लाख इतके वैद्यक व्यवसायी आज तारखेला नोंदणीकृत आहेत. परिषदेवर एकूण 18 सदस्य संपूर्ण महाराष्ट्रातील वैद्यक व्यवसायी मधून विविध प्रवर्गातून निवडून येतात. नवीन वैद्यक व्यवसायायीना व्यवसायासाठी रजिस्ट्रेशन देणे, नोंदणी करणे, नूतनीकरण करणे, वैद्यकीय नीतिमत्तेच्या संदर्भात लक्ष पुरवणे अशी विविध कामे ही परिषद करत असते.

नुकताच या परिषदेच्या प्रशासकांनी केंद्रीय आयुष विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली एक “तुघलकी” निर्णय घेतला आहे .
वैद्यक व्यवसायायीच्या नोंदणीचे नूतनीकरण दर पाच वर्षांनी करताना, त्यांना निरंतर शिक्षण योजनेअंतर्गत सीएमई पॉईंट्स ऑनलाईन पद्धतीने दिले जाणार आहेत, पूर्वी जेव्हा अजून आलेली कार्यकारणी काम करत होती तेव्हा निरंतर शिक्षण योजनेअंतर्गत दिले जाणारे पॉईंट्स नाममात्र शुल्क घेऊन दिले जात होते. नव्या निर्णयानुसार निरंतर शिक्षण योजना ही ऑनलाईन पद्धतीने दर पाच वर्षांनी घेतली जाणार आहे. त्यासाठीचे शुल्क हे सामान्यपणे पाच वर्षासाठी सुमारे 50 हजार रुपयांपर्यंत आकारले जाणार आहे. सर्वसामान्य आणि खेडोपाडी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या, डॉक्टरांचा खिसा कापण्याचा हा प्रकार आहे कौन्सिल अस्तित्वात आल्यापासून दर पाच वर्षांनी नोंदणी नूतनीकरण हे मोफत केले जायचे. त्याच्यामध्ये जर उशीर झाला तर नाममात्र दंड आकारला जात असे .मात्र, आता कौन्सिलने मोठा निर्णय घेताना 50 हजार रुपये फी घेण्याचे निश्चित केले आहे हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी डॉक्टरांमधून होत आहे.
…

कोट
वस्तूत: परिषदेचा प्रशासक हा तात्पुरत्या स्वरूपात काम करण्यासाठी नेमलेला आहे. त्यांना कोणतेही धोरणात्मक नवीन निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, अशा परिस्थितीत प्रलंबित असलेल्या परिषदेच्या निवडणुका तात्काळ घेऊन नवीन कार्यकारणी निवडून आल्यानंतर जे काही निर्णय असतील ते धोरणात्मक निर्णय घेईल.

सुनील बी पाटील
माजी अध्यक्ष महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ,