राज्यातील विकासकामे ३० पासून बंद

कंत्राटदार संघाचा निर्णय

कोल्हापूर

राज्यातील तीन लाखावर कंत्राटदारांच्या मागण्याबाबत राज्य सरकार कोणताही निर्णय घेत नसल्याने महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेच्या वतीने ३० सप्टेंबरपासून सर्व विकासकामे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संघटनेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास ८ आक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर  लाक्षणिक आंदोलन करण्याचेही ठरले.

राज्यातील सर्व विभागाकडील कंत्राटदार व विकासकांनी केलेल्या विकासाच्या कामांची प्रलंबित ४० हजार कोटींची देयके तातडीने द्यावी, यापुदे सरकारी कामे मंजूर करताना त्यांस १०० टक्के तरतूद असल्याशिवाय मंजुर करु नये.  राज्यातील  सर्व विभागाकडील कामांची विभागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर संस्था,ओपन कंत्राटदार शासन निर्णयानुसार ३३:३३:३४ व्हावी व ग्रामविकास विभागाची ४०: २६:३४  शासन निर्णयानुसारच व्हावे. राज्यातील छोटे कामांचे अजिबात एकत्रीकरण करू नये व मोठ्या निविदा नियमबाह्य पद्धतीने काढु नये. राज्यातील कंत्राटदार व विकासकांना सरकारी कामे करताना संरक्षण कायदा मंजूर करावा अशा विविध मागण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. सरकारने शब्द देवूनही मागण्या मान्य न केल्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य इंजि मिलिंद भोसले, महासचिव सुनील नागराळे, कार्याध्यक्ष संजय मैंद, निवास लाड, सुरेश कडू पाटील, सुबोध सरोदे, कैलास लांडे, कौशिक देशमुख, उद्य पाटील, राजेश देशमुख, अनिल पाटील, प्रकाश पालरेचा, मंगेश आवळे, प्रकाश पांडव, कांतीलाल डुबल, रविंद्र चव्हाण, आसेगावकर, नरेंद्र भोसले, नितीन लवाळे,  अन्वर अली, इतर अनेक मान्यवर सदस्य बहुसंख्येने उपस्थित होते