देयके ५० हजार कोटींची, तरतूद केवळ १५०० कोटींची

छोट्या कंत्राटदारांच्या तोंडाला सरकारने पुसली पाने

गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर

लोकसभा आणि विधानसभेच्या तोंडावर कामांचा धडाका दाखविण्यासाठी  एक लाख कोटीपेक्षा अधिक कामांची निविदा मंजूर केली, त्यातील पन्नास हजार कोटीपेक्षा अधिक कामे झाली आहेत, पण, त्याची बिलेच कंत्राटदारांना दिली नाहीत, आता नवीन सरकार सत्तेवर येताच हिवाळी अधिवेशनात ही देयके देण्यासाठी केवळ पंधराशे कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम म्हणजे सरकारने छोट्या कंत्राटदारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याने त्यांच्यातून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

या वर्षभरात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या. या काळात कामांचा धडाका लावण्यात आला. रस्ते, पूल, सरकारी इमारती व विविध कामांसाठी मोठा निधी मंजूर करण्यात आला. तिजोरीत निधी नसताही कामांचे नारळ फुटले. बराच निधी लाडकी बहीण, लाडका भाऊ यासह विविध लोकप्रिय योजनांकडे वळविण्यात आला. यामुळे कामे पूर्ण होवूनही कंत्राटदारांना निवडणुकीपूर्वी त्याची बिले मिळाली नाहीत.

नवीन सरकार सत्तेवर येताच आता मागील बिले मिळतील या आशेवर कंत्राटदार होते. पण,  पन्नास हजार कोटींची देयके थकित असताना सरकारने केवळ पंधराशे कोटींची तरतूद केली आहे. पुरवणी मागणीमध्ये केवळ तीन टक्केच निधीची तरतूद केल्याने उर्वरित तीन ते चार महिन्यात कंत्राटदारांना त्यांची केलेल्या कामांची बिले मिळण्याची शक्यता मावळली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सन २०२२-२३ व २०२३ २४ व  सन २०२४ -२५ या तीन वर्षात राज्यातील एकुण बजेटच्या जवळपास २० ते २४ टक्के एवढी मोठ्या रकमेची कामे काढली आहेत. या कामांचे कार्यारंभ आदेश पण निगर्मित झाले आहेत, तसेच राज्यातील अनेक विभागात रस्ता व इमारतीचे अनेक कामे पुर्ण झाली आहेत, तसेच अनेक कामे प्रगती पथावर आहेत, परंतु सदर खात्याकडून संबधित कामे केलेल्या विकासक व कंत्राटदार यांची देयके गेल्या सहा महिन्यापासून दिली जात नाही, अशा वेळी सगळ्यांचे लक्ष नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाकडे लागले होते. पण, सरकारने इमारती, रस्ते व पुल यासाठी फक्त १५०० कोटी सारखी तुटपुंजी तरतूद केली आहे. एवढ्या निधीतून थकित देयके मिळणे कठीण आहे.   यामुळे छोटे कंत्राटदार आणखी अडचणीत येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

कोट

राज्य सरकारने निवडणुका, आचारसंहिता व मंत्रीमंडळ व इतर अनेक कारणांमुळे कंत्राटदारांचे देयके देणे थांबविले आहे. ती देण्यासाठी भरघोस निधीची तरतूद करणे आवश्यक होते. पण, तसे केले नाही. वेळेत कामे करून बिलासाठी सतत संघर्ष कशासाठी करत रहायचे. आता तर संघर्ष करण्याची ताकदही संपली आहे.

मिलिंद भोसले, राज्याध्यक्ष, कंत्राटदार महासंघ

……………..

राज्यातील छोटे कंत्राटदार  ३ लाख

मंजूर कामे   १ लाख कोटी

थकित बिले  ५० हजार कोटी

पुरवणी तरतूद १५०० कोटी