*

महाराष्ट्रातील विकासाची कामे करणारी सर्व विभाग प्रंचड आर्थिक अडचणीत*

*महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचा याविरोधात मोठे आंदोलन उभे करण्याचा निर्धार*

कोल्हापूर*

राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास* विभाग, जलजीवन मिशन विभाग, जलसंधारण, जलसंपदा, महापालिका व नगरपालिका विभाग, मुख्यमंत्री सडक योजना, हे सामान्य पणे राज्यातील शहर विभाग व जिल्ह्यातील गाव, तालुका स्तरावरील विकासाची कामे करणारी महत्त्वाचे विभाग आहेत.

*परंतु गेल्या दीड दोन वर्षापासून सदर विभागाकडून* अनेक नवीन कामे कशाचाही आर्थिक बाबींचा अंदाज न घेता काढली आहेत या सर्व कामांच्या निविदाही झाल्या आहेत तसेच कित्येक छोटे मोठे कंत्राटदार, विकासक, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर संस्था यांनी यातील काही कामे पुर्ण केली आहेत. परंतु केलेल्या कामांचे देयकेच वर्षानुवर्षे मिळत नाही.

*यामध्ये शासनाचे विकासात्मक बाबी व सर्व कामे यांच्या वर अक्षरक्ष आर्थिक टांगती तलवार आहे*. शासन मात्र हे सर्व माहिती असुन सुद्धा वारेमाप फुकट पैसा देण्याचे योजना रोज जाहीर करीत आहेत याचा कुठेही ताळमेळ दिसत नाही एकाच्या ताटात असलेले खाद्य दुसऱ्या ला देण्याचे व त्यासाठी पहिल्याला उपाशी ठेऊन राज्यातील विकासात्मक कामांमध्ये पैसा गुंतवणूक करून देशोधडीला लावण्याचे काम करीत आहेत.

*या विभागाची प्रलंबित देयकांची आर्थिक रक्कम पाहिली तर राज्यात केवढी* भयानक गंभीर परीस्थिती आहे यावर विश्वास बसणे अवघड आहे. यादी खालीलप्रमाणे

*१)* *सार्वजनिक बांधकाम विभाग* :
प्रलंबित देयके – २४ हजार कोटी रुपयांची व आतापर्यंत जवळपास निविदा झालेल्या कामांची रक्कम ६४ हजार कोटी.

*२) ग्रामविकास विभाग* :
२५१५ व इतर लेखाशिर्ष मधील प्रलंबित देयकांची रक्कम जवळपास ६५०० कोटी.

*३) जलजीवन मिशन विभाग* *
प्रलंबित देयकांची रक्कम जवळपास १९०० कोटी

४) *जलसंधारण विभाग*
९७८ कोटी प्रलंबित देयकांची रक्कम

५) *मुख्य मंत्री ग्रामसडक योजना*

जवळपास १८७६ कोटी प्रलंबित देयकांची रक्कम

*६) महानगरपालिका व नगरपालिका विभाग*

जवळपास ९५६ कोटी प्रलंबित देयकांची रक्कम.

याव्यतिरिक्त आमदार फंड, खासदार फंड, नवीन इमारत लेखाशिर्ष ४०५९,जिल्हा नियोजन निधी, विशेष विकास कामे निधी, शासकीय इमारत दुरूस्ती २०५९,२२१६ लेखाशिर्ष, अंशदान ठेव योजना यासारख्या अनेक योजनांचे निधी ची बेरोज केली तरी आकडा भयावह परीस्थिती मध्ये जाईल, *आता सदर देयके जिथुन निघते अशी शासनाच्या BDS प्रणाली गेल्या आठ दिवसापासून बंद आहे* केलेल्या कामांचे अनामत रक्कम, Deposit रक्कम सुद्धा विकासक व कंत्राटदार यांस मिळत नाही. याचाच अर्थ सरकार कडे पैसाच नाही हे धडधडीत सिद्ध होत आहे.

या सर्व गंभीर बांबीचा विचार करून यावर विचारविनिमय करण्यासाठी राज्यातील सर्व कंत्राटदार, विकासक, सुबे अभियंता, मजुर संस्था यावर अवलंबून असणारे सर्व घटकांच्या उपस्थितीत *बुधवार दिनांक २५ ऑक्टोबर रोजी ONLINE पद्धतीने बैठक होईल*. यामध्ये आंदोलनचा फार मोठा निर्णय घेण्यात होईल अशी माहिती *महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले व महासचिव सुनील नागराळे यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे*.