निविदांचे एकत्रीकरण करत छोट्या कंत्राटदारांना सरकारचा दणका

निर्णयाविरोधात असंतोष, आंदोलन करण्याचा  कंत्राटदार महासंघाचा इशारा

कोल्हापूर

राज्यातील  ग्रामविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासह विविध विभागातर्फे  करण्यात येणारे रस्ते, इमारती, दुरूस्तीच्या छोट्या छोट्या कामाचे नियमबाह्य पद्धतीने एकत्रीकरण करून मोठ्या अंदाजे २५ कोटच्या पुढील निविदा काढण्यात येत आहेत, यामुळे राज्यातील लाखावर सुबे अभियंता, तेवढेच संख्येने असलेले छोटे कंत्राटदार व विकासक अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.

या  संबधित विभागानी छोट्या छोट्या कामांचे एकत्रीकरण करू नये या  गंभीर विषयावर मुंबई हायकोर्टात २०१८ साली महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने याचिकाही दाखल केली होती. कोर्टाने सर्व मागण्या मान्य करुन फक्त एकाच सलग रस्ता वरील व फक्त एका समायिक क्षेत्रामधीलच कामांचे एकत्रीकरण करू शकता असा निकाल दिला.  तसेच या सर्व कंत्राटदार यांचे उपजिवेकेचे साधन, स्थानिक रोजगार मिळविण्याचे साधन हे शासनच आहे यामुळे शासनाने असे नियमबाह्य एकत्रीकरण करूच नये असाही आदेश दिला. हा कोर्टाचा निर्णय मान्य न केल्यास संबधित विभाग व अधिकारी यांच्या वर गुन्हा दाखल करु शकतो असे मुख्य सचिव यांना आदेश पारीत केले आहेत.

अशा प्रकारे या शासनाने कमी कालावधीत अशा मोठ्या निविदा काढुन एकरकमी मालपाणी संबधित निविदा मिळालेल्या कंपनीकडून घेणे सोपे होईल हा एकमेव उद्देश या पाठीमागे आहे. या सर्व विरोधात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व संबधित विभागाचे सचिव यश, मुख्य अभियंता यांना निवेदन देऊन वरील सर्व निविदा रद्द करावी, अन्यथा वरील ज्यांनी या निविदा काढलेल्या आहेत अशा विभाग व अधिकारी यांच्यावर कोर्टाचा निर्णयाचा अवमान केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करू व आंदोलन करू असा इशारा या शासनास या निवेदन द्वारे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले व सर्व पदाधिकारी शासनास दिले आहे.