खाजगी प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा रोखीकरणाचे लाभ मिळण्यासाठी शिफारस करणार :शिक्षण आयुक्त सुरज मांडरे

Spread the news

खाजगी प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा रोखीकरणाचे लाभ मिळण्यासाठी शिफारस करणार :शिक्षण आयुक्त सुरज मांडरे
कोल्हापूर :राज्यातील खाजगी प्राथमिक शाळातील मुख्याध्यापकांना बंद केलेले अर्जित रजा रोखीकरणाचे लाभ मिळण्यासाठी सकारात्मक शिफारस पाठवण्याचे आश्वासन राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांडरे यांनी शिक्षक आम प्रा जयंत आसगांवक व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांना दिले . याबाबतचे निवेदन राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांनी शिक्षण आयुक्त सूरज मांडरे याना दिले . .यावेळी शिक्षक सेनेचे समन्वय संतोष आयरे , मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन राहुल पवार ,मा . सचिव दत्ता पाटील , मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे सदस्य एम . आर . पाटील ,शैक्षणिक व्यासपीठाचे सी .एम गायकवाड, पुणे शहर विभागाचे राहुल राठोड , कोल्हापूरचे शिकलगार ,राजेंद्र आपुगडे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते .
राज्यातील खाजगी प्राथमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना शासन आदेश दि . ९ एप्रिल २००१, दि २३जानेवारी २०१३ व १५ फेब्रुवारी २०१३ अन्वये मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा रोखीकरणाचे लाभ मिळत होते . तथापि दिनांक 30 मे 2024 च्या परिपत्रकान्वये प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयांने ‘ असे लाभ देता येत नाहीत असे कळविले आहे . ही बाब खाजगी प्राथ. शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्यावर अन्याय करत असल्याचे मा . शिक्षण आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले . याबाबतीत सकारात्मक अहवाल शासनाकडे पाठवून राज्य शासनामार्फत लेखा विभाग निदेशानलयाला योग्य ते निर्देश देण्याचेसाठी सहकार्य करू असे आश्वासन राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांडरे यांनी महाराष्ट्र राज्य खा प्राथ शिक्षक सेवकसमितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे यांना दिले .अशाच पद्धतीचे सकारात्मक अहवाल पाठवण्याचे आशासन राज्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी अमोल पवार व सहसंचालक अरुण आत्तार व माध्यमिक प्रशासकीय अधिकारी दीपक पाटील यांनी दिले .त्यामुळे राज्यातील खाजगी प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांना अर्जित रजा रोखीकरणाचे लाभ पुन्हा मिळतील असा विश्वास महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे राज्य अध्यक्ष भरत रसाळे व्यक्त केला असून शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून प्रस्ताव जाताच राज्य शासनांकडे ठोस प्रयत्न करून हा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे सांगितले आहे .
– – – –


Spread the news

You may also like

error: Content is protected !!