कंत्राटदार महासंघाचा मोठा निर्णय

म.     टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राज्यातील कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर सहकारी संस्थानी केलेल्या विकासकामांची देयके देण्याबाबत  सरकारने दिलेले आश्वासन पाळले नाही, यामुळे जोपर्यंत ही देयके मिळत नाहीत, तोपर्यंत राज्यात सुरू असलेली सर्व विकासकामे येत्या सात मेपासून बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेच्या वतीने १ मार्च २०२४ पासून राज्यातील सर्व शासकीय विकास कामे कंत्राटदार यांची देयकास निधी उपलब्ध न केल्यास  राज्यातील  कामे बंद करणार असा इशारा होता.  सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण  व सचिव यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोर ५ मार्च २०२४ रोजी मुंबई येथील रायगड या प्रदिर्घ बैठक झाली. सदर बैठकीत मार्च अखेरला  थोडे पैसे देऊ तसेच १५  एप्रिल २०२४लाच  नवीन वर्षाचे ३५ टक्के रक्कम आपण तातडीने देऊ असे आश्वासन चव्हाण यांनी दिले.   त्यानुसार संघटनेने १ मार्च २०२४ पासुन दिलेला काम बंद चा इशारा माघारी व परत घेतला होता.

 या पार्श्वभूमीवर  मार्चमध्ये देयके मिळाली नाही, तरीपण कंत्राटदार व संघटना शांत राहिले. आता ७०० कोटींची तरतूद फक्त वितरीत करावयाचाची आहे, ती सुद्धा जबाबदारी अर्थ विभाग नीट पार पाडत नाही. यामुळे   सात मे पासून राज्यातील जलसंचिन, ग्रामविकास, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे यासह सर्व विभागाच्या वतीने सुरू असलेली बांधकामे थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 यावेळी झालेल्या बैठकीस  राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलींद भोसले, कार्याध्यक्ष संजय मैंद,  महासचिव अनिल नागराळे, निवास लाड, सुरेश कडू, सुबोध सरोदे, मंगेश आवळे, प्रकाश पांडव, अनिल पाटील असे विविध विभागाचे अध्यक्ष तसेच बहुसंख्य पदाधिकारी उपस्थित होते.