देयके 90 हजार कोटी, निधी मिळाला 742 कोटी..
कंत्राटदार हवालदिल, लवकरच घेणार मोठा निर्णय
म.टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
राज्यातील विविध सरकारी विभागातील विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची सरकारकडे 90 हजार कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. त्या पोटी 31 मार्चला सरकारकडून केवळ पाच ते नऊ टक्के म्हणजे 742 कोटीची तरतूद केली आहे. यामुळे साडेतीन लाख कंत्राटदार हवालदिल झाले आहेत.
राज्य सरकारच्या बांधकाम, पाणीपुरवठा, ग्रामविकास, पाटबंधारे व इतर विविध विभागाकडील सरकारी कामे कंत्राटदार करत असतात. गेले दीड वर्षे या कामांची बिले मिळाली नाहीत. जवळजवळ एक लाख कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. गेल्या दोन-तीन महिन्यात किरकोळ देयके मिळाली. पण अजूनही 90 हजार कोटी रुपयांची बिले अडकली आहेत.
राज्य सरकारने ही बिले द्यावी, त्यासाठी राज्यातील साडेतीन लाख छोटे कंत्राटदार सतत पाठपुरावा करत आहेत. अनेक ठिकाणी आंदोलनेही झाली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना निवेदने देण्यात आली. पण बिले न मिळाल्याने हे कंत्राटदार अस्वस्थ झाले आहेत.
राज्य सरकारने 31 मार्चला 90 हजार कोटी दिलाच्या पोटी केवळ 742 कोटी निधीची व्यवस्था केली आहे. पाच ते नऊ टक्के विविध विभागाला हा निधी मिळणार आहे. यामुळे कंत्राटदारांना फारसी देयके मिळणार नाहीत. हे स्पष्ट झाले आहे. गेले दीड वर्षे वाट बघून हे कंत्राटदार थकले आहेत. आता निधीची तरतूदच न केल्यामुळे लवकर बिले मिळणे दुरापास्त झाल्याने हे कंत्रालदार हवालदिल झाले आहेत.
कोट
राज्यातील कोणत्याही प्रकारची विकास कामे कोणताही कंत्राटदार आता करू शकणार नाही. यामुळे सरकारच्या या धोरणा विरोधात सर्व कंत्राटदार एकत्र येऊन पाच एप्रिल रोजी मोठा निर्णय घेणार आहेत.
मिलिंद भोसले अध्यक्ष, राज्य कंत्राटदार संघटना
…..
विविध विभागातील प्रलंबित बिले
सार्वजनिक बांधकाम: 46 हजार कोटी
जलजीवन :18 हजार कोटी
ग्रामविकास :2515 लेखाशीर्ष, 8600 कोटी
जलसंधारण: 19700 कोटी
आमदार व खासदार निधी: 1700 कोटी